Shri Ashok Gehlot, Former Chief Minister of Rajasthan, MLA from Sardarpura

आज यहाँ सीएमओ में हुई बैठक में राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय ने प्रदेश में आयोग के दौरे के बारे में अनुभव साझा करते हुए जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की योजनाओं की खुलकर तारीफ की।

दिनांक
09/09/2019 स्थान
जयपुर

जनजाति विकास की दिशा में राजस्थान सरकार ने सराहनीय प्रयास किए हैं। योजनाओं की पर्याप्त मॉनिटरिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में बडे़ बदलाव नजर आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वीरबाला कालीबाई के नाम से शुरू की गई स्कूटी योजना के प्रति प्रदेश की जनजाति क्षेत्र की बालिकाओं में काफी उत्साह है। हॉस्टलों में मेस राशि 2000 से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रति छात्र करने की भी उन्होंने काफी सराहना की।
हमने आयोग अध्यक्ष को बताया कि राजस्थान में मनरेगा में लोगों को काफी रोजगार मिला है। हमारी सरकार आने के बाद पिछले 8 माह में मनरेगा में रोजगार पाने वालों की संख्या 9 लाख से बढ़कर 32 लाख तक पहुंच गई है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि जनजाति क्षेत्र में हुई है।
प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में निरस्त करीब 36 हजार दावों का अभियान चलाकर पुनरीक्षण किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कैरियर काउंसलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कि टीएसपी क्षेत्र में एसटी अभ्यर्थियों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हमारी पिछली सरकार के समय हुआ था, इसका लाभ जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न नौकरियों में मिला है।
जनजाति क्षेत्रों के विकास की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में किसी तरह की कमी हो और आगे सुधार की गुंजाइश हो तो आयोग अपने सुझाव दे। हमारी सरकार जनजाति कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इस दिशा में अच्छे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
डॉ. साय ने जनजाति क्षेत्र के गांवों में सामुदायिक पट्टों पर विशेष ध्यान देने, रोजगार शिविर में शामिल होने वाले युवाओं की काउंसलिंग करने और पुलिस अनुसंधान प्रक्रिया मजबूत करने जैसे सुझाव दिए।
आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों ने पिछले 5 दिन में आबू रोड, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपूर तथा जयपुर में राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा किए गए दौरे, जन सुनवाई, निरीक्षण एवं स्थानीय संगठनों के साथ हुई बैठकों का उल्लेखक करते हुए राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में करवाये गये विकास कार्यों की जमकर तारीफ की।
बैठक में जनजाति राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र बामणिया, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य श्री हरिकृष्ण डामोर, श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल वसावा, श्रीमती माया चिन्तामण ईवनाते, मुख्य सचिव श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सचिव श्री ए.के. सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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