मुख्यमंत्री कार्यकाल (2009-2013) की उपलब्धियां - राजस्थान में प्रथम बार
तकरीबन 5 वर्ष पहले अपने राजस्थान में रूका हुआ तरक्की का सफर फिरे से शुरू हुआ और आज वह काफी आगे बढ़ चुका है।
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अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिक्लेम एवं समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत पत्रकार चिकित्सा सुविधा योजना, 2009 लागू ।
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विधवाओं के पक्ष में उसके माता-पिता, भाई, बहन , पुत्र,पुत्री, सास , ससुर , जेठ , देवर , ननद द्वरा निष्पादित होने वाले गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दी गई ।
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राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से पाला व शीतलहर से होने वाला फसलों का नुकसान भी अब राहत के दायरे में । अब तक पाला व शीतलहर से हुए नुकसान के लिये 6 जिलों में 1.35 लाख किसानों को रू 40 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है ।
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3000 ग्राम पंचायत मुख्यालयों व 248 पंचायत समिति मुख्यालयों पर स्थित राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों में रू 294 करोड़ की लगात से किसान सेवा केन्द एवं सह विलेज नॉलेज सेन्टरों की स्थापना प्रगति पर ।
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तम्बाकू उत्पादों एवं पान मसाला के सेवन को हतात्साहित करने के उद्देश्य से इनकी कर दरों को बड़ा कर 65 प्रतिशत किया गया।
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राज्य में सुगम, द्रुतगामी एवं प्रदूषण रहित यातायात व्यवस्था के विकास एवं बेहतर प्रबन्धन हेतु राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (R.I.I.D.F.) का गठन। निधि में रु. 400 करोड़ से ज्यादा संग्रहित।
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मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत पहले रु. 1 लाख तक का, अब रु. 1.5 लाख तक के अल्पकालिक फसली ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसानों को ब्याज में पूर्ण छूट। 26.53 लाख किसान योजना के प्रथम वर्ष में लाभान्वित।
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बाड़मेर जिले में 90 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता वाली रुपये 37,229 करोड़ की लागता से रिफाईनरी कम पेट्रोकैमिकल कॉम्पलेक्स के शिलान्यास के साथ स्थापना हेतु सशक्त कदम।
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पशुपालकों को उनके घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपबल्ध कराने के उद्देश्य से सभी 288 तहसीलों में एक -एक मोबाइल पशुचिकित्सा यूनिट के संचालन की व्यवस्था । 248 मोबाइल पशुचिकित्सा यूनिटों का संचालन शुरू ।
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आमजन की सुविधा व आवश्यक सेवाओं को एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए जिला परिषद् व जिला कलक्ट्रेट परिसरों में रू 50- 50 लाख की लागत से कुल 66 राजीव गाँधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र भवनों के निर्माण की व्यवस्था । 51 सेवा केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ ।
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सिंचाई हेतु प्रत्येक 6 वर्ष बाद दुबारा पर्ची लेने की व्यवस्था समाप्त ।
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रू 15,840 करोड़ की लागत वाले सूरतगढ़ व छबडा में सुपरक्रिटीकल तापीय विद्युत गृहों (प्रत्येक 2x660 MW) की स्थापना के लिए निर्माण कार्य प्रारम्भ ।
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नागरिकों, विशेषकर ग्रामीणों को, विभिन्न सरकारी विभागों की 47 सेवाओं एवं सूचनायें मोबाइल फोन पर उपबल्ध करवाई जा रही हैं ।
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कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों के लिए लीज राशि 5 % एवं 2.5 % से घटाकर 1% की गई । राज्य के 10,000 से अधिक व्यापारी लाभान्वित ।
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जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर संभागीय मुख्यालायों पर पूर्ण पारदर्शिता, सुविधा एवं सुगमता से पात्र आवेदकों को लर्निंग लाईसेंस जारी करने हेतु 'ऑनलाईन बुकिंग फॉर लर्निंग लाईसेंस टेस्ट' योजना लागू। अब तक 16,821 आवेदक लाभान्वित।
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फल, सब्जी तथा ऊन पर मण्डी शुल्क 1.6 प्रतिशत से घटाकर मात्र 0.01 प्रतिशत किया गया। इससे किसान व व्यापारी लाभान्वित हो रहे हैं।
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उत्पादन, सेवा प्रक्रिया और विभागों में व्यापक नवप्रवतन, मौजूदा कार्यप्रणाली में सुधार तथा नये विचारों के सरलता से समावेशन के लिए राज्य नवप्रवतन परिषद् (State Innovation Council) की स्थापना की गई है ।
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आधार योजना की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक तहसील व् जिला मुख्यालय पर स्थायी आधार नामांकन केन्द्र की व्यवस्था । 145 स्थायी नामांकन केंद्र संचालित । अब तक 3.82 करोड़ आधार नामांकन किये गये हैं ।
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आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के लिये जमीन अथवा मकान पर जेडीए, हाऊसिंग बोर्ड, यूआईटी व स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित लीज़ या विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः केवल रुपये 10 एवं रुपये 25 की गई।
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जानलेवा बीमारी हैपेटाईटिस-बी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 15 दिसम्बर, 2013 से हैपेटाईटिस-बी के टीके को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।
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राज्य के सभी 7 सम्भागीय मुख्यालयों पर ई-स्टाम्प जारी किये जाने की व्यवस्था लागू की गई। व्यवस्था लागू होने के दिनांक 11 जुलाई 2011 से अब तक रुपये 594.3 करोड़ के ई-स्टाम्प जारी।
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नागरिकों को विभिन्न विभागों की सूचनायें एक ही दूरभाष क्रमांक से उपलब्ध करवाने हेतु एकीकृत कॉल सेन्टर की स्थापना व संचालन।
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अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभागियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रुपये 50,000 से रुपये 1 लाख तक की सहायता प्रदान की जा रही है।
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बी.पी.एल. व 29 वर्गों के परिवारों के सदस्यों के लिये राजकीय चिकित्सालयों में आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा पूर्णतः मुफ्त उपलब्ध। 1 जनवरी, 2009 से अब तक 1.65 करोड़ मरीज रुपये 174 करोड़ के व्यय पर लाभान्वित।
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भूतपूर्व सैनिकों के सम्मानजनक पुनर्नियोजन के लिए रूपये 5 करोड़ की अशंपूंजी के साथ ‘राजस्थान एक्स सर्विसमेन कॉरपोरेशन लिमिटेड’ का गठन कर संचालन किया जा रहा है।
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किसानों के समग्र विकास एवं समस्याओं का निराकरण करने तथा कृषि क्षेत्र में उन्नति के लिए ‘किसान आयोग’का गठन कर कार्यक्षम किया जा चुका है।
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राजस्व अर्जन में महत्त्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के उद्देश्य से, विभिन्न श्रेणियों में सर्वाधिक कर जमा कराने वाले व्यापारियों के लिये 'व्यवहारी सम्मान योजना' लागू कर प्रभावी संचालन किया जा रहा है ।
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युवाओं के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण के निर्माण के लिए राज्य युवा नीति, २०१३ लागू ।
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खेल सुविधाओं के विस्तार एवं खिलाडियों के प्रोत्साहन के लिए खेल नीति, 2013 लागू ।
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कर निर्धारण के लिए व्यवहारियों को कार्यालय में नहीं आना पड़े इसलिए डीम्ड कर निर्धारण व्यवस्था लागू की गयी, जिसे व्यवहारियों ने सराहा है ।
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राज्य में व्यापार हेतु निबार्ध व सुचारू आवागमन के लिए दिनांक 08.07.09 से वाणिज्य कर विभाग के समस्त उड़नदस्तों को समाप्त किया गया ।
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किसानों को अपने खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ते की व्यवस्था हेतु विधिक प्रावधान किये गये हैं ।
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राज्य। सरकार के खर्चे से महात्माR गांधी नरेगा योजना के अन्त र्गत 100 दिन के उपरान्त 50 दिन का अतिरिक्तत रोजगार दिये जाने की व्य वस्था् की गयी है।
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विशिष्टम प्रशिक्षण संबंधी आवश्यaकताओं की पूर्ति के लिये वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन राज्यa कर अकादमी (State Tax Academy, Rajasthan) स्था पित की गई।
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सहरिया जनजाति के युवक/युवती पुलिस में भर्ती नहीं हो पा रहे थे। राज्य सरकारी द्वारा 666 सहरिया व्यक्त्तियों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रथम चरण में इनमें से 24 का चयन पुलिस भर्ती में हो सका।
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राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों के लिये रूपये 5 लाख का अनुदान व स्थायी रूप से कर मुक्त किया गया।
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महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये प्रथम बार 63 महाविद्यालयों में ऑन-लाईन एडमिशन फार्म व 66 महाविद्यालयों में कॉमन एडमिशन फार्म की व्यवस्था की गई।
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अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के उददेश्य से अनुसूचित क्षेत्र हेतु रूपये 200 करोड का एक विशेष पैकेज लागू।
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राजकीय अस्पतालों में सभी के लिये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 2 अक्टूबर, 2011 से अब तक करोड़ों पंजीकृत रोगी लाभान्वित।
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सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त, 2012 से लागू। भारत में प्रथम। आम जन को आवेदन पर 15 दिवस में सुनवाई का अधिकारी दिया गया है। अब तक 1.32 लाख प्रकरण दर्ज एवं 1.27 लाख प्रकरण सुनवाई कर निस्तारित किये गये हैं।
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राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की नि-शुल्क सेवाएं एवं परिवहन उपलब्ध करवाया जा रहा है । अब तक 23.28 लाख महिलायें एवं 4.48 लाख नवजात शिशु लाभान्वित हो चुके हैं।
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मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना में आई.ए.वाई. सहित 3 वर्षों में 10 लाख पक्के मकान निर्माण हेतु रू. 3400 करोड् के नाबार्ड ऋण से अब तक की सर्व वृहद योजना क्रियान्विति में।
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मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्रों में निवासरत एक लाख बीपीएल परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर।
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राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की निःशुल्क सेवाएं एवं परिवहन उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक 23.28 लाख महिलायें एवं 4.48 लाख नवजात शिशु लाभान्वित हो चुके हैं।
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मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए 162 प्रकार के पाठ्यक्रमों के 198 निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ। अभी तक 30,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान।
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राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 14 नवम्बर, 2011 से प्रारम्भ। 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने की गारन्टी। अब तक 213 लाख प्रकरणों में समयबद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।
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ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य हिताधिकारियों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु रु. 100 करोड़ के अंशदान से राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना।
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प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2013 लागू की गई। 7541 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं व 39662 को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था।
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जयपुर में रु 150 करोड़ की लागत से घाट की गुणी सुरंग परियोजना सफलतापूर्वक संपादित ।
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विन्ध्य पर्वत श्रंखलाओं में कोटा एवं चित्तौडगढ़ जिले में विस्तृत 199.55 वर्ग कि. मी. क्षेत्रफल के मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान की अन्तिम विज्ञप्ति प्रसारित
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डांग क्षेत्र में बीहड़ों के समतलीकरण के लिए 2013-14 में रू 25 करोड़ स्वीकृत । समतल भूमि भूमिहीनों को आवंटित किए जाने का निर्णय।
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अलवर जिले में सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर का विकास प्रगति पर।
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अलवर जिले में घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में कोरियन जोन की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित
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औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों एवं जनजातीय बाहुल्य जिलों में अतिमहत्वपूर्ण उत्पादन प्रोजेक्ट योजना लागू की गई। 149 उद्यमियों को उत्पादन प्रोजेक्ट राशि का पुनर्भरण प्रदान किेया जा चुका है।
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राज्य में 1293 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लगाने की स्वीकृति प्रदान व इनमें से 610 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विधुत उत्पादन प्रारम्भ ।
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उदयपुर जिले में कलडवास औधोगिक क्षेत्र मे 64 एकड़ भूमि पर फार्मास्यूटिकल जोन की स्थापना ।
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पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से राज्य पर्यावरण नीति 2010 जारी ।
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रणथम्भौर एवं सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्रों पर जैविक दबाव कम करने के उद्धेश्य से समीपस्थ गांवों में ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रियायती दरों पर 10,000 गैस कनेक्शन का वितरण ।
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पूर्व में बारां जिले में सिर्फ किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया व्यक्तियों को 25% आरक्षण का लाभ देय था । अब बारां जिले की सभी तहसीलों में निवासरत सहरिया व्यक्तियों को 25% आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया गया है ।
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57 शहरों तथा 11,980 ग्रामों में पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण हेतु सतही स्रोतों पर आधारित 22,498 करोड़ की 64 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य एक साथ वित्तीय प्रबन्धन कर हाथ में लिया गया ।
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इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (e-Procurement) के माध्यम से अब तक 88,122 करोड़ मूल्य की 15,533 निविदायें प्रकाशित की गई हैं ।
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राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु 12.9 करोड़ के प्रावधान के साथ Project Great Indian Bustard (Godavan) शुरू ।
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डांग क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों हेतु वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 में कुल 87.50 करोड़ स्वीकृत ।
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खारेपन एवं गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल (आर.ओ.तकनीक से) उपलब्ध कराने हेतु 1000 संयंत्र व्यापक स्तर पर लगाये जाने की व्यवस्था ।
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विशेष योग्यजनों के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क घटाकर 4% किया गया है ।
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पुलिस विभाग में नवीन नियुक्तियों में महिलाओं की भागीदारी बढाये जाने हेतु 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं ।
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अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिला मुख्यालयों पर जनजातियो से जुडी सामाजिक गतिविधियों, विरासत के संरक्षण हेतु विभिन्न आयोजनों, दक्षता प्रशिक्षण आदि के लिए स्थान सुलभ कराने के उद्देश्य से जनजाति भवनों के निर्माण की व्यवस्था ।
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अपराधी की पुख्ता पहचान के लिए विश्व स्तरीय वैज्ञानिक पद्दति से साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेन्सिक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग शुरू की गयी ।
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बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु स्वतंत्र विभाग के रूप में निदेशालय बाल अधिकारिता का गठन एव प्रभावी संचालन
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ लागू किये गए कार्यक्रमों के लिए राज्य के बजट में पृथक मद में आवंटन कर राशि उपयोग में ली जा रही है |
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अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति हेतु 200 करोड़ की राशि से अल्पसंख्यक विकास कोष का गठन ।
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8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजनों को प्रथम बार मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता प्रदान की गई ।
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विशेष पिछडा वर्ग के प्रतिभागियों को प्रतियोगी परीक्षाऒ की तैयारी हेतु 50 हज़ार से 1 लाख तक की सहायता प्रदान की जा रही है ।
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बारां जिले के किशनगंज एवं शाहाबाद तहसील के गावों में कुपोषण, क्षय रोग एवं अन्य प्रकार की गंभीर बीमारी के रोगियो की पहचान एवं पूर्ण स्वस्थ होने तक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु, सहरिया जाति की 400 महिलाओं को प्रशिक्षित कर नियुक्त किया गया ।
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राज्य के 6 जिलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को सीधे ही नकद सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'आधार' UID आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इस प्रक्रिण्या से अब तक 36,109 ट्रांजेक्शन किये जाकर 4,32,446 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
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अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में क्षय रोग (TB) के सफल इलाज हेतु 4919 गांवों में स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया गया। जो मरीजों के पूर्ण स्वस्थ होने तक फॉलोअप करने व स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रेरक के रूप में काम कर रहे हैा।
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वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में नई किराया नीति घोषित कर किराया के पेटे रू 3 करोड़ वक्त बोर्ड को दिये गये।
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महात्मा गांधी नरेगा योजना
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अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं द्वारा बारहवीं कक्षा को न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण कर राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर स्कूटी देने की व्यवस्था।
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रू 15 करोड़ की लागत से साहिवाल नस्ल के संरक्षण एवं उन्नयन हेतु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के अनतर्गत पशु-फार्म की स्थापना।
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युवा अल्पसंख्यकों के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु 14 नई आई टी आई क्रियाशील तथा 21 स्थापनारत, (कुल 35 नई आई टी आई)
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युवाओं के मन में सेवा व समपर्ण की भावना जागृत करने हेतु समस्त सुविधायुक्त शत प्रतिशत स्काउट विधार्थियों के लिए जयपुर में एक स्काउट आवासीय विधालय की स्थापना ।
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ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु सभी 248 पंचायत समितियों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की स्थापना।
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गौशालाओं को प्रथम बार राजकोष से रू 120 करोड का वार्षिक अनुदान एवं असहाय व अपंग गौवंश के लिए रू 25 करोड़ के अनुदान का प्रावधान एवं वितरण प्रारम्भ
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एक ही छत के निचे अल्पसंख्यक मामलात विभाग, मदरसा बोर्ड, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम एवं वक्फ विकास परिषद् के कार्यालय के लिए भवन निर्माण प्रगति पर ।
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राज्य के IAS, IPS, IFS एवं राजपत्रित अधिकारिओं की अचल संपत्ति का ब्यौरा प्रतिवर्ष सार्वजनिक किया गया । इसे कार्मिक विभाग की वेबसाइट www.dop.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है ।
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सरकारी कर्मचारी की संतान को विशेष योग्यजन होने की स्थिति में आजीवन पारिवारिक पेंशन की पात्रता दी गई । विधवा या परित्यक्ता पुत्री को पारिवारिक पेंशन हेतु अधिकतम आयु की सीमा समाप्त की गई ।
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ग्रामीण क्षेत्रो में विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करवाने हेतु 9,177 में से 9,107 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों की स्थापना ।
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आर्थिक रूप से पिछड़ो (EBC) के लिए 200 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है ।
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गौ-रक्षा एवं गौ-वंश के संवर्धन हेतु गौ-सेवा निदेशालय की स्थापना ।
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34.9 लाख बीपीएल , स्टेट बीपीएल एवं समकक्ष वर्गों के महिला/पुरुषों को दो साड़ी एवं एक कम्बल हेतु 1500 के चैक वितरित किये गये ।
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विमन्तु,घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति कल्याण बोर्ड का गठन । विमन्तु,घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जाति के कल्याणार्थ 50 करोड़ का प्रावधान ।
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गत एक वर्ष की अवधि में 1.67 करोड़ पशुओ को मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना से लाभान्वित किया गया । योजना के सफल संचालन हेतु 'राजस्थान वेटरनरी सर्विस कारपोरेशन' की स्थापना ।
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50 वर्ष से अधिक की आयु के राजकीय अधिकारिओ /कर्मचारियों को वर्ष में एक बार राजकीय अस्पतालों में नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की गई ।
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2.21 लाख ऐतिहासिक सिक्कों का डिजिटाईजेशन पुरात्तव एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया । 35 लाख ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटाईजेशन व माइक्रोफिल्मिंग , बीकानेर संभाग के लगभग 3.25 लाख पट्टा अभिलेखों के डिजिटाईजेशन का कार्य राज्य अभिलेखागार द्वारा पूर्ण कर आमजन को अब उपलब्ध ।
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राज्य कर्मचारी जिनकी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना, जानबुझ कर पहुचाई गई चोट, पब्लिक वाईलेन्स, चुनाव एवं जनगणना में ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 20 लाख एक्स ग्रेसिया के रूप में देय है ।
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ऐसे जरूरतमंद लोग जो बी पी एल वर्ग में नहीं है व जिन्हें गम्भीर बीमारी के ईलाज के लिए सहायता की आवश्यकता है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया । साथ ही वार्षिक आय सीमा 60000 से बढ़ाकर 1 लाख की गई ।
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राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो की स्थापना कर विदेशो में राज्य के युवाओ के निगमन एवं प्रवासी श्रमिकों के समस्याओ के निदान हेतु भारतीय दूतावासों,प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं विदेशी नियोक्ताओ से संपर्क कर प्रभावी भूमिका निभा रहा है ।
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राज्य में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यान्मार ,ब्रूनेई,थाइलैंड, वियतनाम एवं सिंगापुर के विधाथियो की प्रतिभागिता के साथ 'राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस-2011' का आयोजन किया गया |
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दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरणों में जिला कलक्टर को पूर्ण अधिकार दिए जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि 50000.00 दिए जाने की व्यवस्था की गई है
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सेवानिवृत राज्य कर्मचारियों को विशेष रहत प्रदान करते हुए मेडिकल डायरी के नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त की गई
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परिवहन सेवा से वंचित राज्य की ग्राम पंचायतो को बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीपीपी माडल पर 'ग्रामीण बस सेवा' प्रारम्भ की गई
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राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा सशक्तिकरण के लिये राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड का गठन किया गया हैा
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जन्तर-मन्तर, आमेर, रणथम्भौर, चित्तौडगढ़, कुम्भलगढ़, जैसलमेर एवं गागरोन किलो को यूनेस्को विश्वविरासत सूची में सम्मिलित किया गया।
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'ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना'‘के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को पृथक फीडर से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1300 नये 33 केवी सब स्टेशनों की स्थापना।
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राज्य सरकार के बजट बनाने से लेकर, विभागों को बजट उपलब्ध कराने तथा अंतिम भुगतान ऑन-लाईन किये जाने तक की, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS), राज्य में आरम्भ की गई है। देश में अनुपम इस IFMS से प्रतिमाल लगभग 11.50 लाख इलेक्ट्रोनिक भुगतान किये जा रहे हैं।
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जनजाति के खिलाडियों को परम्परागत तीरंदाजी खेल में विशेष प्रशिक्षण देने हेतु उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गांव, चित्रकूट नगर में 'तीरंदाजी खेल एकेडमी' की स्थापना की गई है।
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पूर्ण बधिरता के कारण बोलने की शक्ति अविकसित होने की गम्भीर समस्या से ग्रसित विशेष योग्य बच्चों को अत्याधुनिक कॉकलियर इम्प्लांट द्वारा सुनने की क्षमता के विकास के लिए सर्जरी की सम्पूर्ण राशि रू 5.54 लाख प्रति प्रकरण सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। 73 ऑपरेशन सफलता के साथ सम्पन्न।
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आंगनबाड़ी योजना में मानदेय पर नियोजित कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु दुर्घटना में मृत्यु पर रू 2 लाख, गम्भीर रूप से चोटग्रस्त होने पर रू 50 हजार, हदय, कैन्सर, किडनी रोग पर रू 1 लाख तक सहायता एवं पुत्र पुत्रियो हेतु प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हेतु आंगनबाडी कल्यण कोष बनाया जाकर राज्य सरकार द्वारा रू 100 करोड का अंशदान।
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विज्ञान विषय के शिक्षण के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयोजन से भारत सरकार की इन्स्पायर अवार्ड योजना का सफल क्रियान्वयन कर प्रथम चरण में 35217 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
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किसानों को नये कृषि कनेक्शनों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले तीन या अधिक स्टार वाले ऊर्जा-दक्ष बिजली के पम्प लगाने पर रूपये 750 प्रति हॉर्सपॉवर की सब्सिडी दी जा रही है।
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विज्ञान के पति जन सामान्य की जागरूकता बढ़ाने एवं विज्ञान शिक्षण को लोकप्रिय बनाने हेतु जयपुर मे राज्य के प्रथम 'क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र' की स्थापना की गई।
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अत्यंत गम्भीर बीमारी ‘थैलेसिमिया मेजर‘ के रोगियों (परिवार की वार्षिक आय सीमा Rs 2.50 लाख तक) के रोगोपचार हेतु चिह्नित अस्पताल में अस्थि मज्जा (Bone Marrow) ट्रांसप्लांट हेतु Rs 7 लाख तक शत-प्रतिशत सहायता।
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सैटेलाइट के माध्यम से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रें को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं हेतु, जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना‘ का आरम्भ। 14,681 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
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राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें गांव स्तरीय एक्यूफर मैपिंग कर भू-जल की मात्रा की जानकारी एवं रासायनिक विश्लेषण किया गया है एवं जी.आई.एस. वेबसाईट विकसित की गई है।
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बी.पी.एल. एवं अंत्योदय परिवारों हेतु चीनी की दर रूपये 13.50 प्रति किलो से घटाकर रूपये 10 प्रति किलो।
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शराब की दुकानें रात्रि 8 बजे बंद करना अनिवार्य किया गया।
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भड़ला, जोधपुर में 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर।
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पाली, उदयपुर एवं राजसमन्द जिले में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में स्थित कुम्भलगढ़ एवं टाटगढ़-रावली वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र को शामिल करते हुये कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय की विज्ञप्ति प्रसारित।
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मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2013 के तहत युव उद्यमी, हस्तशिल्पी, दस्तकार आदि को स्वयं का उपक्रम स्थापित करने अथवा विद्यमान उपक्रम स्थापित करने अथवा विद्यमान उपक्रम का विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण हेतु Rs 10 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर राज्य सरकारी 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करायेगी।
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महिला सशक्तिकरण हेतु राजकीय उपक्रमों के निदेशक मण्डल में एक तिहाई महिलाओं को मनोनीत किये जाने का प्रावधान
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प्रदेश में बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु राज्य के प्रत्येक जिलों में किशोर एवं सम्प्रेषण गृह, विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान/एजेन्सी की स्थापना
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अवैध खनन रोकने के लिए मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ।
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बजट घोषणा वर्ष 2013 - 14 के क्रम में 17 द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाओं (बाड़मेर, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, नागौर, सवाईमाधोपुर, दौसा, बारां, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली व राजसमन्द) को एक साथ नगर परिषद् बनाने की अधिसूचना जारी।
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अत्याधुनिक 765 के.वी. की दो लाइनों का निर्माण कार्य एवं अंता (बारां) व फागी (जयपुर) में 765 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर।
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विशेष योग्यजनों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु Rs. 50 हजार से 1 लाख तक की सहायता प्रदान की जा रही है।
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सरिस्का एवं रणथम्भौर टाइगर रिज़र्व के कुशल प्रबधन के लिए बाघ सरक्षण फाउंडेशन का गठन
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जयपुर विकास प्राधिकरण में जमीनों से सम्बन्धित विवादों हेतु विशेष थाना स्थापित अवं प्रभावी संचालन
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250 से कम (100 से 249) की आबादी वाले गांवों को जोडने के क्रम में प्रथम चरण में वर्ष 2013-14 में 491 गांवों को रूपये 466 करोड की लागत से सडकों से जोडने का कार्य प्रारम्भ
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जयपुर व जोधपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू।
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कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन के सबंध में समस्त कार्यवाही के यथा 90-ए के तहत भू-रूपान्तरण, ले-आउट प्लान अनुमोदन, पटटे जारी करना आदि समस्त अधिकार नगरीय निकायों को सौंपे गए।
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धारा- 90ए में कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजन के समयबद्ध (45दिवस) निस्तारण हेतु आवेदन पत्रो के साथ संलग्न शपथ पत्रों को स्टाम्प डयूटी से मुक्त किया।
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सुनियोजित विकास हेतु 183 शहरों व दस हजार से अधिक आबादी वाले 81 गांवों के मास्टर प्लान बनाये गये।
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प्रशासन शहरों के संग अभियान में विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण एवं स्पष्टीकरण से अब तक रिकार्ड 258176 पटटे जारी।
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4000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों में थ्री फेस विदुयत आपूर्ति हेतु 11 के.वी. के पृथक फीडर स्थापित करने का कार्य प्रगति पर।
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राजस्थानी साहित्य, संस्कृति, लोक कला संरक्षण एवं गायन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राजस्थान रत्न सम्मान प्रदान किये गये।
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सौर ऊर्जा से विधुत उत्पादन को बढावा देने के लिए राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2011 जारी
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राजस्थान लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में उल्लेखनीय कार्य के लिए ई-गवर्नेंस के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित|
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92.75 करोड़ यूनिट वार्षिक बचत के लिए राज्य में 53 लाख घरेलू उपभोक्ताओ को 1 करोड़ 6 लाख लैंप का निशुल्क वितरण करने हेतु 100 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन|
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रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाडा 188 किलोमीटर रेलवे लाइन के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 50% व भूमि ( 1200 करोड़ ) उपलब्ध करायी जा रही है |
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वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा की स्थापित उत्पादन क्षमता में 6399 मेगावाट क्षमता की अभूतवूर्व वृद्धि।
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सहरिया परिवारों को 35 किलो प्रतिमाह निःशुल्क गेहूं के साथ 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल एवं 1 लीटर देशी घी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
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घरेलू उपयोग हेतु सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अनुदान
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राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को बिना किसी शर्त साईकिल वितरण।
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बी.पी.एल परिवार के मरीजों को हृदय, कैन्सर एवं किडनी रोग का इलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयों में कराने पर रूपये 1 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय
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प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 348 आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्री-स्कूल शिक्षा हेतु एन.टी.टी. प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की नियुक्ति
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अनुदानित शिक्षण संस्थानों के लगभग 7800 कार्मिकों को राज्य सेवा में समायोजन
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राज्य में पृथक से यूनानी निदेशालय एवं होम्योपैथी निदेशालय की स्थापना व प्रभावी संचालन
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पंजीकृत असंगठित निर्माण श्रमिक को गंभीर बीमार होने पर चिकित्सा अनुदान राशि रूपये 50 हजार ये बढाकर रूपये 1 लाख।
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पंजीकृत असंगठित निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि रूपये 75 हजार ये बढाकर रूपये 5 लाख ।
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निजी आवास निर्माण हेतु ऋण पर पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक को ऋण पर 25 प्रतिशत व Rs 50 हजार तक आर्थिक अनुदान देय।
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कैलाश-मानसरोवर की यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सहायता राशि Rs 1 लाख की गई।
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प्रदेश के अधिवक्ताओं की आवास समस्या के निराकरण एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु आवास नीति, 2013 लागू
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भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई राजसेवकों की सम्पत्तियों के त्वरित विचारणोपरान्त ऐसी सम्पत्तियों के अधिहरण के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम 2012 लागू
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कुपोषण को दूर करने के लिए वर्ष 2010 में प्रारम्भ फोर्टीफाइड आटा की दर Rs 8.60 प्रति किग्रा. से घटाकर Rs 5 प्रति किग्रा. की गयी। अब तक 13.70 करोड़ बैग (10 किग्रा. प्रति बैग) वितरित
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ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर ही सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु 45 ग्राम न्यायालय खोले गये।
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सामान्य क्षेत्र में 250 से 499 तक की आबादी के ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ।
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वर्ष 2010 से सौर ऊजा आधारित पम्प लगाकर सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया में राजस्थान देष में प्रथम। 5000 सौर ऊजा पम्प लगाये जा चुके हैं।
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इन्टरनेट/कियोस्क के माध्यम से विधिक मान्यता प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (मूल, निवास, जाति, आय, हैसियत) उपलब्ध कराने की प्रणाल प्रारम्भ।
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राजस्व लीकेज को रोकने के लिए राजस्व (आसूचना) निदेशालय की स्थापना एवं प्रभावी संचालन।
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1000 अल्पसंख्यक छात्राएं निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण से लाभान्वित।
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वनाधिकार अधिनियम के तहत 32‚616 अधिकार पत्र दिये गये।
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पंजीकृत श्रमिकों के लिए निःशुल्क साईकिल योजना प्रारम्भ।
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बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी।
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राज्य सरकारी की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतियोगिता, मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए e-Procurement की व्यवस्था लागू की गयी।
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उद्योगों के लिए एकल खिड़की योजना लागू। लगभग Rs 52 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं।
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जाति, मूल निवास, जन्म, म़त्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के शपथ-पत्रों पर लगने वाला मुद्रांक शुल्क समाप्त
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समर्थक मूल्य के साथ गेंहू की सरकारी खरीद पर काश्तकारों को रूपये 150 प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान
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गेहूं‚चावल‚दाल‚धान‚गेहूं का आटा‚गेहूं का फोर्टीफाइड आटा‚चोकर‚मैदा‚सूजी‚साबुत जीरा‚सौंफ‚हल्दी‚सूखी मिर्च‚धनिया‚मैथी‚अजवाइन एवं सभी प्रकार के कैरासिन का वैट से पूर्णरूप से मुक्त कर राज्य की जनता को राहत
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घरेलू रसोई गैस पर Rs 25 का अनुदान प्रति गैस सिलेण्डर। प्रतिवर्ष Rs 125 करोड़ की राहत
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अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की छूट
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मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसा भवनों की मरम्मत व आधुनिकीकरण सुनिश्चित
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बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एवं संचालन
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वृद्धावस्था तथा एकलनारी (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा) पेंशन योजना की पात्रता हेतु परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सदस्य नहीं होने की शर्त समाप्त
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मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को Rs 2 प्रति लीटर का अतिरिक्त आर्थिक सहयोग
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रियायती मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण राज प्रॉडक्ट्स (फोर्टीफाइड आटा, नमक, साबुन, चाय, मसाले) उचित मूल्यों की दुकानों से वितरित।
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अवैध एवं हथकड़ शराब बनाने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु नवजीवन योजना संचालित
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प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु मकान के पुर्ननिर्माण हेतु राजीव विशेष आवास योजना के तहत रूपये 55000 की आर्थिक सहायता
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मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना
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मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना
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अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन एवं प्रभावी संचालन
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विशेष योग्यजन एवं मानसिक रूप से मन्द खिलाडियों को भी सामान्य खिलाडियों की तरह प्रोत्साहन
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IIT‚ IIM एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले‚ Rs 2 लाख से कम वार्षिक आयवर्ग के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की कॉलज फीस का अधिकतम Rs 1 लाख प्रतिवर्ष तक का पुनर्भरण
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पेंशन की पात्रता में अन्त्योदय परिवार एवं आस्था कार्डधारी परिवार के वृद्धजन एवं विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा को भी बीपीएल परिवार के समान छूट
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विशेष पेंशन महाअभियान शिविर चलाकर 2545577 जरूरतमंद व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृतियां
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महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के यात्री, किराये में 30 प्रतिशत छूट
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मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के तहत विभिन्न प्रकार की आवश्युक चिकित्सा जाँचे निःशुल्क
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8वीं के 35819 स्कूलों के टॉपर, 10वीं के 10000, 12वीं के 10000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को नि:शुल्क लैपटॉप
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के 100000 प्रतिभावान छात्रो को 5 वर्ष तक रूपये 500 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति
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भिक्षा उन्मूलन के लिए पुनर्वास अधिनियम 2012 लागू
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जोधपुर में IIT, NIFT उदयपुर में IIM और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना
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3.35 लाख विषेश योग्यजनों को प्रमण पत्र और सरकारी सुविधाएँ
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1 हजार विशेष मोटराइज्ड ट्राई साइकिल
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खिलाड़ियों को देय पुरस्कार राशि में 10 गुना वृद्धि
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विधवा/परित्यक्त महिलाओं को बी.एड/बीएसटीसी का निःशुल्क प्रशिक्षण
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महिला थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन
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वरिष्ठ नागरिकों को राज्य परिवहन निगम की बसों के किराये में 30 प्रतिशत की छूट
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माता-पिता व वरिष्ठो नागरिकों के हित के लिए भरण – पोषण नियम, 2010
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विशेष योग्यवजनों को नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित
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विशेष योग्यजन के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना
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1000 गरीब बच्चों को निजी विदयालयों में 9वीं कक्षा में प्रवेश और पढाई का खर्च सरकार द्वारा वहन
1000 गरीब बच्चों को निजी विदयालयों में 9वीं कक्षा में प्रवेश और पढाई...
महिला खिलाडियों को पटियाला राष्ट्रीय खेल संस्था से डिप्लोमा के लिए रूपये 40 हजार का मानदेय
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युवाओ के कौशल विकास
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सरकारी पदो पर भर्ती
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महिलाओं को कम्प्यूटर की नि:शुल्क शिक्षा
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नगर निकाय पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
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